काठमाडौं । अन्तर बैंक ब्याजदर नियन्त्रणको प्रमुख औजार स्थायी निक्षेप सुविधा बनेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन अनुसार अन्तर बैंकदर घट्नु र बढ्नुमा स्थायी निक्षेप सुविधाको प्रयोगले निर्धारण गरेको पाइएको हो ।
राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक भिक्टरकुमार सापकोटाले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुँदा अन्तर बैंक दर नियन्त्रणमा रहने सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने दिन अन्तर बैंक दर करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्ने सम्भावना केवल ९ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर ५.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यी दरहरूकै आधारमा ब्याजदर करिडोर सञ्चालन हुँदै आएको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा वा रिपोमार्फत केन्द्रीय बैंकबाट रकम लिने गर्छन् भने अधिक तरलता भएका बेला स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गरी रकम राष्ट्र बैंकमा राख्ने गर्छन्।
अध्ययनले स्थायी निक्षेप सुविधा नियमित रूपमा उपलब्ध नहुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झर्ने गरेको देखाएको छ। यसअघि उक्त सुविधा सातामा तीन दिन—आइतबार, मंगलबार र बिहीबार—मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो। तर, सुविधा प्रयोग गर्न नपाइने दिनहरूमा अन्तर बैंक दर उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले जेठको पहिलो सातादेखि कार्यालय खुल्ने हरेक दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वदेशी मुद्रामा अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, न्यूनतम निक्षेप ब्याजदर स्थायी निक्षेप सुविधा दरभन्दा कम नरहेको तथा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाको न्यूनतम सीमा १० करोड रुपैयाँ तोकेको छ। सोभन्दा माथिको रकम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष रहने अंकमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुविधा कार्यालय खुल्ने प्रत्येक दिन उपलब्ध हुनेछ भने सार्वजनिक बिदाका दिन उपलब्ध नहुनेछ। यद्यपि, अघिल्लो दिन राखिएको निक्षेपको साँवा र ब्याज सम्बन्धित बैंकको खातामा बिदाका दिनसमेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अध्ययनले स्थायी निक्षेप सुविधा दैनिक रूपमा उपलब्ध गराउन तथा यसलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले दैनिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिसकेको छ भने आगामी दिनमा यसको स्वचालनतर्फ पनि कदम चाल्न सक्ने संकेत अध्ययनले गरेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया