अमेरिकाले चीनका केही प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले चिनियाँ सेनाको गतिविधिलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै तिनलाई समेटिएको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय ९पेन्टागन० ले हिजो सार्वजनिक गरेको सूचीमा चीनका चर्चित प्रविधि कम्पनीहरू – अलिबाबा, बाइडु, टेनसेन्ट, विद्युतीय गाडी निर्माता बीवाइडीलगायतका कम्पनी समावेश छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही हप्ताअघि बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेपछि यो सूची सार्वजनिक भएको हो । त्यो भेटमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्पले सीलाई आउँदो सेप्टेम्बरमा अमेरिका भ्रमणको निमन्त्रणा पनि दिनुभएको थियो ।
यद्यपि पेन्टागनको पछिल्लो निर्णयले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धा र अविश्वास अझ गहिरिन सक्ने विश्लेषण गरिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले यसअघि फेब्रुअरीमा यस्तै सूची संक्षिप्त रूपमा सार्वजनिक गरे पनि केही समयपछि कुनै स्पष्ट कारण नदिई फिर्ता लिएको थियो ।
नयाँ सूची धेरैजसो रूपमा फेब्रुअरीको संस्करणसँग मिल्दोजुल्दो छ । तर त्यस बेला सूचीबाट हटाइएका दुई प्रमुख मेमोरी चिप उत्पादक कम्पनी – चाङ्सिन मेमोरी टेक्नोलोजी र याङ्जे मेमोरी टेक्नोलोजीलाई पुनः समावेश गरिएको छ ।
अमेरिकी संसद्को चीनसम्बन्धी विशेष समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष प्रतिनिधि जोन मुलेनारले यो सूचीलाई अमेरिकी व्यवसाय, सरकारी निकाय र सर्वसाधारणका लागि चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम भएका यस्ता संस्थासँगको व्यापारिक सम्बन्ध पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सूचीमा समावेश गरिएका कम्पनीहरूमध्ये अलिबाबा, बाइडू र टेनसेन्ट चीनका कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० क्षेत्रमा अग्रणी मानिन्छन् । टेनसेन्ट यसअघि नै अमेरिकी निगरानी सूचीमा परिसकेको थियो ।
यद्यपि यी कम्पनीहरूलाई सूचीमा राखिए पनि तत्काल कडा कानूनी प्रतिबन्ध भने लाग्ने छैन । तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो सूचीलाई भविष्यमा थप कडा प्रतिबन्ध, लगानी नियन्त्रण वा अन्य दण्डात्मक उपायहरूको पूर्वसङ्केतका रूपमा हेरिन्छ ।
नयाँ सूचीमा औषधि अनुसन्धान कम्पनी वुक्सी एपटेक तथा मानव आकारका रोबोट विकास गर्ने स्टार्टअप कम्पनी युनिट्रीलाई पनि समावेश छ । अमेरिकाले चीनका संवेदनशील प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता र उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूमा सैन्य सम्बन्ध रहेको आशङ्का बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय, अर्थ
प्रतिक्रिया