अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
कानुनले तोकेको कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त गरिएका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउनुको कानुनी आधार र कारण स्पष्ट गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
उक्त मुद्दामा संवैधानिक इजलासलाई कानुनी तथा संवैधानिक पक्षमा सहयोग पुर्याउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट आठ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) खटाइएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता अञ्जिता खनाल तथा कानुन अध्यापक तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीको रूपमा चयन गरिएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसका लागि खटाइएको छ।
संवैधानिक इजलासले जेठ १३ गतेको आदेशमार्फत मुद्दाको संवेदनशीलता र संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै तटस्थ कानुनी विज्ञको रूपमा एमिकस क्युरी उपस्थित गराउन आग्रह गरेको थियो।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग्नुका साथै एमिकस क्युरीलाई समेत सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया