जलविद्युत् अनुमतिपत्रमा व्यापक सुधारको सुझाव, प्रगति नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ।
विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाइने बताए।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गठित समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दै अनुमति वितरण प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गरेको जनाएको छ।
समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अगाडि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका विभिन्न प्रस्तावहरू समावेश गरिएको छ। साथै, विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र अस्पष्ट प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी कानुनी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
समितिले जलविद्युत् आयोजना स्वीकृति र लगानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन पनि सुझाव दिएको छ। विशेषगरी लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र लगानीमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, सालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया