काठमाडौं । इरान तथा अमेरिका र इजरायलको युद्धका बीच भारतले पहिलो पटक इन्डिया मरिन इन्सुरेन्स पूल (बीएमआई पूल) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ४ वर्ष लामो प्रयासपछि भारत सरकारले विएमआई पुल कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अप्रिल १८ मा बीएमआई पूललाई अनुमोदन गर्दै त्यसको लागि सरकारको तर्फबाट १२,९८० करोड भारु जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । पुलको प्रारम्भिक अन्डरराइटिङ क्षमता लगभग ९५० करोड भारु छ । साथै सरकारले २५,००० करोड भारुको समुद्री विकास कोष पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले जहाज अधिग्रहण, बन्दरगाह पूर्वाधार र रसदलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो पूल समुद्री बीमाको पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो । यसमा जहाजहरूको हल र मेसिनरी बीमा, फ्रेट बीमा, तेस्रो पक्ष दायित्व (सुरक्षा र क्षतिपूर्ति) बीमा, र अशान्त क्षेत्रहरू हुँदै जाँदा युद्ध जोखिमको लागि बीमा समावेश गरिएको छ । यस पूलमा भारतीय झण्डाबाहक जहाजहरू बन्दरगाहहरूमा जाने र जाने कार्गो र उच्च जोखिम क्षेत्रमा सञ्चालन हुने जहाजहरू समावेश हुनेछन् ।
यो निर्णयसँगै अब भारत पनि इन्टरनेसनल ग्रुप अफ पी एन्ड आई क्लब्स (आईजीपीएन्डआई)सँग जोडिने र बीमा सुनिश्चित हुँदा जहाज कम्पनी र कर्मचारीहरुले सुरक्षित महसुस गर्ने भएकोले त्यसले भारतीय जहाजहरुलाई समुद्री बाटोबाट सहज हुने बताइएको छ ।
२०२२ फेब्रुअरीमा रूस युक्रेन युद्ध सुरु भएको केही महिनापछि, रूसी कच्चा तेल आयात गर्ने क्रममा पानी जहाजहरु युद्धको कारण आवातजावत गर्न हिचकिचाएपछि सरकारले बीएमआई पूल लागू गर्ने बारेमा विशेष अध्ययन शुरु गरेका थिए । त्यही अध्ययनको आधारमा अहिले विआईपुल कार्यान्यवयनमा ल्याएको हो ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया