काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्कबारे लामो समयदेखि जारी विवाद समाधानका लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै पाँच साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकेको हो।
समितिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको आधार, मापदण्ड तथा उपयुक्त शुल्क संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विषयविज्ञ सदस्य रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार समितिले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, श्रमिकको आम्दानी, व्यवसायीको लगानी तथा सञ्चालन खर्चलगायत पक्षको अध्ययन गरी सेवा शुल्क निर्धारणका लागि सिफारिस गर्नेछ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये सेवा शुल्क पनि एक हो। सरकारले २०७२ सालमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति लागू गर्दै मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको भिसा र हवाई टिकट खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
सरकारले श्रमिकको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले नीति ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूको तर्क छ कि भिसा, टिकट, विज्ञापन, कार्यालय सञ्चालन, श्रमिक छनोट, अभिमुखीकरण तथा अन्य प्रशासनिक खर्च १० हजार रुपैयाँबाट धान्न सम्भव छैन।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समयदेखि सेवा शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै आएको छ। संघले कम्तीमा एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने केही व्यवसायीले दुई महिनाको तलब बराबर शुल्कको प्रस्ताव गरेका छन्।
यता सरकारले भने तोकिएको शुल्कभन्दा बढी असुली रोक्न कडाइ गर्दै आएको छ। गत वैशाखदेखि सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले यसबाट आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुने, ठगी नियन्त्रण हुने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरेको छ।
श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले भने हालसम्म ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी व्यवस्था भए पनि धेरै श्रमिकले अझै पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो रकम तिर्न बाध्य भइरहेका छन्।
यसअघि पनि सेवा शुल्क पुनरावलोकनका लागि विभिन्न अध्ययन र छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। नयाँ समितिले तथ्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, श्रमिकको आयस्तर, गन्तव्य मुलुकको अवस्था तथा व्यवसायीको लागत संरचनाका आधारमा सिफारिस गर्ने भएकाले यसपटक दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको नयाँ ढाँचा तय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शुल्क बढाइए व्यवसायीलाई राहत पुग्ने दाबी गरिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमाथि पर्न सक्ने भएकाले सरकारमाथि सन्तुलित निर्णयको दबाब रहनेछ। यद्यपि शुल्कलाई कानुनी र पारदर्शी ढाँचाभित्र ल्याउन सके अनियन्त्रित असुली तथा ठगीका घटनामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया