काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
यस अध्यादेश विभिन्न ११० वटा कानुन परिमार्जन गरिने भएको छ। जसबाट विभिन्न निकायहरुमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएको छ। जसअनुसार ती निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यरत १ हजार ५९४ पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएको छ।
अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई भने असर पर्नेछैन ।
११० वटा कानून संशोधन हुनेगरी जारी भएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन, जसका कारण गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहनेछन् । कतिपयले राजनीतिक नियुक्ति खारेजीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पनि पदमुक्त हुने आँकलन गरेका थिए ।
तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारीहरुलाई पनि अध्यादेशले प्रभाव पार्नेछैन । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत९सीईओ० लगायतका पदाधिकारीहरुको सरकारले नियुक्ति गर्छ ।
तर, उनीहरु बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन, अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम नियुक्त भएका हुन् । सरकारले नै नियमावली संशोधन गर्न पाउने सुविधाका कारण उनीहरुको नियुक्ति र पदमुक्ति ऐनसँग जोडिदैछ ।
जुसमा ऐन मातहतका नियमावली र विनियमावली बमोजिम नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुका बारेमा अध्यादेशले सम्बोध गरेको छैन ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया