Techie IT
KTM Post
सोमबार, १ असार, २०८३

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहॅंदा पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशत मात्रै


काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ समाप्त हुन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा अझै खर्च हुन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले पुँजीगततर्फ करिब एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्र हो।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पनि यस वर्षको प्रगति कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यसपटक बजेटको आकार बढे पनि खर्चको गति भने सुस्त बनेको छ।

सरकारले विकास निर्माणका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। नयाँ सरकार गठनपछि पूर्वाधार विकास, सडक, पुल तथा अन्य निर्माण परियोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर खर्चको अवस्था हेर्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न निर्माण आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रीस्तरीय अनुगमन पनि निरन्तर भइरहेका छन्। यद्यपि, निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारकै कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार भुक्तानीमा ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनको समस्या, प्रशासनिक जटिलता तथा ठेक्का व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य सुस्त बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा असारमा खर्च बढ्ने परम्परागत प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना रहे पनि विज्ञहरूले गुणस्तरीय खर्च र समयमै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा हतारमा गरिने खर्चले अपेक्षित विकास प्रतिफल दिन नसक्ने भएकाले योजना कार्यान्वयन प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ।

पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकारले बाँकी अवधिमा खर्च व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।


क्याटेगोरी : अर्थ

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट