जापानको शाही उत्तराधिकार कानुनमा साढे सात दशकपछिको ऐतिहासिक संशोधन, पुरुष मात्रै सम्राट बन्ने नियम यथावत्
काठमाडौं । जापानको संसदले जुलाई १७ मा शाही परिवारको उत्तराधिकार र मर्यादाक्रमसँग जोडिएको कानुनमा एउटा ठूलो र ऐतिहासिक संशोधन पारित गरेको छ। नयाँ कानुन अनुसार अब शाही परिवारले १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका टाढाका पुरुष नातेदारहरूलाई धर्मपुत्रका रूपमा स्वीकार गरी पुनः शाही परिवारमा समावेश गर्न सक्नेछन्।यसैगरी, नयाँ व्यवस्था अनुसार शाही परिवारका महिला सदस्यहरूले सर्वसाधारण नागरिकसँग विवाह गरे तापनि उनीहरूको शाही दर्जा र आधिकारिक जिम्मेवारीहरू गुम्ने छैन। यद्यपि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र परम्परगत नियममा भने कुनै बदलाव गरिएको छैन-जापानमा अझै पनि केवल पुरुष मात्र सम्राट बन्न पाउनेछन्। यसको अर्थ वर्तमान सम्राट नारुहितोकी एक मात्र सन्तान राजकुमारी आइको भविष्यमा पनि सिंहासनकी उत्तराधिकारी बन्न पाउने छैनन्।
जापानको शाही परिवारलाई विश्वकै सबैभन्दा पुरानो निरन्तर चलिआएको राजवंश मानिन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो राजवंश पुरुष उत्तराधिकारीको गम्भीर अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। वर्तमान सम्राट नारुहितोका कुनै छोरा छैनन् र कानुनी व्यवस्थाका कारण उनकी छोरी उत्तराधिकारी बन्न सक्दिनन्।हाल शाही परिवारमा सिंहासनका लागि केवल ३ जना मात्र पुरुष उत्तराधिकारी रहेका छन् । सम्राटका भाइ प्रिन्स फुमिहितो (उत्तराधिकारको पहिलो नम्बरमा), फुमिहितोका १९ वर्षीय छोरा प्रिन्स हिसाहितो (उत्तराधिकारको दोस्रो नम्बरमा) र राजाका ९० वर्षीय वृद्ध काका प्रिन्स हिताची (उत्तराधिकारको तेस्रो नम्बरमा) मात्र भावी राजा बन्ने लाइनमा छन् ।
यदि भविष्यमा पुरुष उत्तराधिकारीको सङ्ख्या बढ्न सकेन भने राजतन्त्र नै लोप हुने जोखिम बढेकाले सरकारसामु दुईवटा विकल्प थिए-पहिलो, महिलालाई पनि सम्राट बन्न दिने; र दोस्रो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही दर्जा खोसिएका पुराना ११ शाही शाखाहरूका पुरुष वंशजलाई पुनः राजपरिवारमा ल्याउने।
जापानमा महिलालाई सम्राट बनाउनुपर्छ भन्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छ। सन् २०२४ मा क्योदो न्युजले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ९० प्रतिशत जापानी नागरिकहरूले महिला सम्राटको समर्थन गरेका थिए। तर, सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका परम्परावादी नेताहरूले यसको कडा विरोध गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको तर्क अनुसार जापानको शाही परिवार करिब २,००० वर्षदेखि पितृवंशका आधारमा चलिआएको छ। यदि कुनै महिला सम्राट बनेर उनका सन्तान सिंहासनमा बसेमा शताब्दीऔँ पुरानो पितृवंशीय परम्परा टुट्ने र यसले जापानी राजतन्त्रको मौलिक पहिचान नै समाप्त पार्ने उनीहरूको दाबी छ। सोही कारण सरकारले महिलालाई सम्राट बनाउने बाटो बन्द गरी ११ पूर्व शाही शाखाहरूबाट धर्मपुत्र लिने विकल्प रोजेको हो।
दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अघि जापानमा मुख्य राजपरिवारका अलावा ११ वटा अन्य शाही शाखाहरू थिए, जो सम्राटकै पुरुष वंशज थिए। सन् १९४७ मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी कब्जामा रहेको प्रशासनिक व्यवस्था र जापानी सरकारले खर्च कटौती र आकार सानो बनाउने नाममा ती ११ शाखाका ५१ जना सदस्यहरूको शाही दर्जा खोसेर उनीहरूलाई सर्वसाधारण नागरिक बनाएका थिए।विवाहपछि महिला सदस्यको दर्जा नजोगिने पुरानो नियमका कारण शाही परिवारको आकार द्रुत गतिमा घटिरहेको थियो। यस नयाँ संशोधनको मुख्य कारक राजकुमारी माकोको चर्चित विवाहलाई मानिएको छ।सम्राट नारुहितोकी भतिजी माकोले सन् २०२१ मा आफ्ना कलेजका साथी केई कोमुरोसँग विवाह गरेकी थिइन्। विवाहपछि पुरानो कानुन अनुसार उनले आफ्नो शाही दर्जा त्याग्नुपरेको थियो र उनी सरकारी भत्ता (करिब १० लाख पाउण्ड) समेत अस्वीकार गर्दै पतिसँगै न्युयोर्क प्रस्थान गरेकी थिइन्। नयाँ कानुनले अब भविष्यका राजकुमारीहरूलाई सर्वसाधारणसँग विवाह गरे पनि शाही परिवारमै रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाटो खोलेको छ।
जापानको इतिहासमा हालसम्म ८ जना महिलाहरू सम्राट (महारानी) बनिसकेका छन्। जापानकी अन्तिम महिला शासक महारानी गोसाकुरामाची थिइन्, जसले सन् १७६२ देखि १७७० सम्म शासन गरेकी थिइन्। तर, इतिहासमा महिलाहरूलाई कुनै उपयुक्त पुरुष उत्तराधिकारी नहुँदा वा उनीहरू उमेरमा साना हुँदाका लागि मात्र अल्पकालीन वा अस्थायी शासकका रूपमा राखिन्थ्यो। उनीहरूका सन्तानलाई सिंहासनको अधिकार दिइँदैनथ्यो।
सन् १८८९ मा आधुनिक जापान निर्माणका क्रममा लागू गरिएको ‘मेइजी संविधान’ ले पश्चिमी ढाँचा अपनाउँदै पहिलो पटक कानुनमै ‘केबल पुरुष वंशज मात्र सम्राट बन्न पाउने’ कठोर व्यवस्था गर्यो। सन् १९४७ को नयाँ शाही कानुनमा पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो, जुन आज २५० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कायम छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया