काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यूएई भ्रमणले भारतको ऊर्जा सुरक्षालाई नयाँ मजबुती दिएको छ। पश्चिम एसियामा तनाव र हर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध भइरहेका बेला भारतले यूएईसँग दीर्घकालीन तेल, एलपीजी र रक्षा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको हो।
अमेरिका र इरान बीचको युद्ध ७५औं दिनमा आइपुग्दा विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा मार्गका रूपमा रहेको हर्मुज जलयोजक प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध छ । ८५ प्रतिशत कच्चा तेल र ९० प्रतिशत तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) आयातका लागि यही जलमार्गमा निर्भर रहने भारतका लागि यो राष्ट्रिय सन्त्रासको समय हो ।
त्यो सन्त्रास संकटमा परिणत हुनुअगावै भारतले रणनीतिक कदम चालेको हो । अमेरिकाले युद्धमा खर्च भइरहेको २९ अर्ब डलरको हिसाब गरिरहँदा र इरानले भौतिक पूर्वाधार तथा जनधनको क्षतिमा शोक मनाइरहँदा मोदीले अबु धाबीमा आगामी २० वर्षका लागि भारतको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तीनवटा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार यूएईको एडनोकले भारतका लागि ३ करोड ब्यारलसम्म कच्चा तेल भण्डारण गर्नेछ भने एलपीजी आपूर्ति पनि दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ। भारतले हर्मुज बाहिरको फुजैराह मार्ग प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाएर ऊर्जा आपूर्तिलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस कदमले भारतलाई मात्र होइन, भारतीय आयल कर्पोरेसनमा निर्भर नेपाललाई पनि राहत पुग्नेछ। भारतमा इन्धन आपूर्ति स्थिर हुँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव तथा मूल्यवृद्धिको जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया