काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी साता चितवनमा आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
पार्टीले मधेश प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरेको जनाएको छ। महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदासम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएका प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराइने निर्णय गरिएको छ।
यसका साथै प्रदेशस्तरीय अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न विभागका पदाधिकारीहरूलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिइने भएको छ। प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिव स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन्।
रास्वपाले प्रदेश–काठमाडौं सम्पर्क विभागबाट प्रमुखसहित तीन जनालाई प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य रहनेछिन्।
जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाबाट सभापतिसहित तीन जनासम्म प्रतिनिधि पठाउन पाइनेछ। तर प्रतिनिधिमण्डलमा महिला सदस्य नभएको खण्डमा दुई जनामात्र प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिवेशन सम्पन्न नभएका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये खारेज भइसकेका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नहुने र खारेज नभएका क्षेत्रबाट संयोजकलाई मात्र सहभागी हुन अनुमति दिइने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्वाचन सम्पन्न भएका पालिकाबाट सभापति वा सभापतिले तोकेको पदाधिकारी अथवा सदस्यमध्ये एक जना प्रतिनिधि बन्न सक्नेछन्। तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका पालिकाको हकमा भने सभापति मात्रै महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेछन् र उनले आफ्नो स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई पठाउन नपाउने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया