जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी क्षतिको लागत मिनाहा गर्दै सरकार, ४५ अर्ब राफसाफको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको लागत मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै सरकारले आगजनी, तोडफोड तथा अन्य कारणले नष्ट भएका सरकारी सम्पत्तिको लागत सरकारी अभिलेखबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
सरकारी स्रोतका अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिको लागत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवस्तरीय निर्णयबाट मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोभन्दा बढी रकमको हकमा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरी निर्णय गरिनेछ।
जिल्ला तहका कार्यालयमा भएको क्षतिको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजनमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने तथा कार्यालय प्रमुखमार्फत लागत मिनाहाका लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय निकायहरूमा भने आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसका आधारमा सचिवले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।
यद्यपि अधिकांश मन्त्रालयहरूले सचिवस्तरबाट निर्णय गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै लागत मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। हालसम्म शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको रक्षा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट लागत मिनाहा गरिसकेको बताइएको छ।
सरकारद्वारा गठित क्षति मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रभावित भएका थिए।
प्रतिवेदनमा १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै १ हजार ४२ सरकारी सवारीसाधन आगजनीबाट नष्ट भएका थिए। सडक विभाग, सर्वोच्च अदालत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायका दर्जनौं सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले आगजनी तथा तोडफोडबाट पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिलाई पत्रु मूल्यमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार जलेका सवारीसाधनहरूको लिलामी तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
यद्यपि सरकारले हालसम्म निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्तिबारे कुनै स्पष्ट निर्णय गरेको छैन। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रमा मात्र ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको थियो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार हाल जारी निर्देशनमा सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको लागत मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था मात्र समेटिएको छ। निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विषय भने अझै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया