अख्तियारको ‘फुल’ टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घन्टा ‘थुनेर’ पक्राउ पुर्जी काट्न बाध्य पारिएको घटना
काठमाडौं । इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि अस्वाभाविक दबाब दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र कार्यक्षेत्रबारे बहस सुरु भएको छ।
उच्च सरकारी स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको एक बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउन दबाब दिइएको दाबी गरिएको छ।
दाबीअनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई, आयुक्तहरू तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूले राहदानी विभागसँग सम्बन्धित इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा किन अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै प्रश्न उठाएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
सोही दिन राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको तथा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई पनि उक्त बैठकसँग जोडेर हेरिएको छ।
इ–पासपोर्ट आपूर्तिसम्बन्धी ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनीलाई प्रदान गरिएको थियो। राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बायोमेट्रिक प्रणाली व्यवस्थापन र राहदानी बुकलेट आपूर्तिको जिम्मेवारी जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धी कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको थिएन।
यसैबीच, जर्मन राजदूतले पनि उक्त विषयमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटघाटको प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। राजदूतसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको व्यवहारबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।
घटनाले दुई महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। पहिलो, इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ के तथ्य फेला पार्यो जसका आधारमा तत्काल अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक ठानियो? दोस्रो, संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियारमाथि कार्यकारी निकायबाट प्रभाव पार्ने प्रयास भएको हो वा होइन?
नेपालको संविधानअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जसको जवाफदेहिता सरकारप्रति नभई संसदप्रति रहने व्यवस्था छ। त्यसैले कार्यकारी निकाय र संवैधानिक निकायबीचको अधिकार सीमाबारे समेत यो घटनाले नयाँ बहस जन्माएको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा यी आरोपहरूको विस्तृत खण्डन वा पुष्टि गरिसकेका छैनन्। घटनाबारे थप तथ्य सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया