संसदमा कांग्रेसको प्रश्न- निर्णय मन्त्रीले गर्छन् कि कालो चस्मा लगाएको गिरोहले?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब दिइएको भनिएको घटनालाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद खड्कबहादुर बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कुनै सरकारी विभाग वा सतर्कता केन्द्र नभई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
उनले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्णय गराउन खोजिएको विषयले शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
“अख्तियार सरकारमाथि समेत निगरानी राख्ने संवैधानिक निकाय हो। यदि सरकारकै दबाबमा निर्णय गराइन्छ भने सरकारको कामको निगरानी कसले गर्ने?” भन्दै उनले संसदमा प्रश्न उठाए।
सांसद बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर संवैधानिक निकायलाई निर्देशन दिने र दबाब सिर्जना गर्ने समूहबारे पनि प्रश्न उठाउँदै राज्य संयन्त्रमाथि अनौपचारिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले ‘कालो चस्मा लगाएर राज्यका संयन्त्र कब्जा गर्न खोज्ने नयाँ गिरोह’ सक्रिय रहेको टिप्पणी गरेका थिए।
उनले सरकारमा मन्त्रीहरूले निर्णय गरिरहेका छन् वा पर्दापछाडि बसेका अन्य व्यक्तिहरूले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको समेत बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै बुढाले कांग्रेसका नेता, पदाधिकारी वा पूर्वप्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याए। तर, कानुनी प्रक्रियाको पालना र संवैधानिक मर्यादा कायम रहनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा परिणाम मात्र होइन, निर्णय प्रक्रिया पनि संविधान र कानुनअनुकूल हुन आवश्यक हुन्छ। संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने उनले चेतावनी दिए।
अख्तियारमाथि दबाब दिइएको भनिएको घटनाबारे सरकार वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया