काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले पेश गरेको अध्यादेश पारित गरेको हो।
अध्यादेशमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताइन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति संयन्त्र गठन गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि ऐन संशोधन अपरिहार्य बनेको स्पष्ट पारिन्। साथै, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र निगरानीलाई सुदृढ बनाउन अध्यादेशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री रावलका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले सहकारी ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिने तथा सहकारीको नाममा हुने अनियमितता र अपचलन नियन्त्रण गर्न कानुनी दायरालाई थप बलियो बनाउनेछ।
अध्यादेशमा सहकारी सम्पत्ति दुरुपयोग तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाहीको दायरा विस्तार गर्न ‘परिवार’ सम्बन्धी परिभाषासमेत संशोधन गरिएको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। मन्त्री रावलले सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनका लागि एउटा र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि अर्को छुट्टै कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिइन्।
यसअघि सांसद सम्झना देवकोटाले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको सूचना राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री रावलले पेश गरेको अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया