काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकार सङ्घीयताको भावना, मर्म र संविधानले परिकल्पना गरेको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तविपरीत अघि बढिरहेको आरोप लगाएकी छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानुनी आधार तयार गर्न सरकार असफल भएको दाबी गरिन्।
सांसद साहले सङ्घीयतालाई विविधताबीचको एकता, समावेशिता र शक्ति विकेन्द्रीकरणको माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा यसको अपेक्षित अभ्यास हुन नसकेको बताइन्। बजेट वितरण प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्रै प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको भन्दै केन्द्रले अझै पनि स्रोत र अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा कटौती, आवश्यक सङ्घीय कानुनको अभाव तथा अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
साहले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने समयमा शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। विशेषगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशजस्ता तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका प्रदेशलाई आवश्यक प्राथमिकता दिन सरकार असफल भएको उनको भनाइ थियो।
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएका डोजर अभियानका कारण गरिब तथा सुकुम्बासी समुदाय प्रभावित भएको उल्लेख गरिन्। उचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई विस्थापित गर्नु जनउत्तरदायी शासनको उदाहरण हुन नसक्ने उनको तर्क थियो।
सांसद साहले शिक्षा, महिला सुरक्षा, युवा रोजगारी र सुशासनका क्षेत्रमा सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको आरोपसमेत लगाइन्। विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वाचा पूरा नभएको र राष्ट्रहितसँग जोडिएका विषयमा सरकार पर्याप्त रूपमा सक्रिय नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो।
उनले सरकारलाई संविधान, विधि र पद्धतिको पूर्ण पालना गर्दै जनमुखी तथा उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया