बालेन सरकारको एक महिना : भ्रष्टाचारीविरुद्धको एक्सन देखि हाइप्रोफाइल पक्राउसम्म
काठमाडौँ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्व सरकार गठन भएको आइतबार एक महिना पुरा भयो । निर्वाचन एकल बहुमत ल्याएको रास्वपाले संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक एकल सरकार निर्माण गरेको हो ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना र सेवा प्रवाहमा डिजिटाइज र सरलतालाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको सरकारले यसबीचमा केही दीर्घकालीन महत्वका कामको सुरुआत गरेको छ भने कतिपय काम विवाद र आशंकाको घेरामा समेत परेका छन् । १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सोहीअनुरुप एकपछि अर्को काम शृंखलाबद्ध रुपमा गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको पहिलो काम बालुवाटारबाट सरकार संचालन गर्ने परिपार्टीको अन्त्य हो । विगतका सरकार प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास पनि पार्टीका भेटघाट देखि महत्वपूर्ण कामहरु वालुटारबाट गर्दै आइरहेका थिए । तर बालेनले सिंह दरवारबाट नै राज्य संचालनको अध्यास गरेका छन् । प्रत्येक विहान ८ बजे नै बालेन सिंहदरवार पुग्ने गरेका छन् ।
सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारले विभिन्न अभियोग लागेका र राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका भिआइपीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु ग¥यो । सरकार बनेको भोलिपल्टै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गयो ।
यद्यपि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २६ चैतमा प्रहरीको हिरासतमुक्त भए । उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने जारी छ । १५ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनी पनि हाल हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।
यस्तै, १६ चैतमा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन् । उनी पनि छुटिसकेकी छिन् । १९ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । उनी हालसम्म प्रहरी हिरासतमै छन् । १० वैशाखमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा उद्योगपति शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् भने ११ वैशाखमा आफूअनुकूल ठेक्का पार्न इ–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे पक्राउ परे । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाबाट यस अवधिमा ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले विशेष सर्च अभियानमार्फत् र अन्य विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरिसकेको छ ।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । यस कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ९ राजनीतिक दल सम्मिलित छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन । यस कार्यदलको २ पटक बैठक बसिसकेको छ । लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र श्रम संस्कृतिले आफ्ना एजेन्डा दिइसकेका छन् ।
अन्य दलले लिखित एजेन्डा दिन बाँकी छ । त्यस्तै २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ भदौको घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेनको समेत विशेष चासो रहेको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने काम पनि सरकारले सुरु गरेको छ ।
अतिक्रमित जग्गाका सुकुमबासी बस्ती शनिबारदेखि हटाउन सुरु गरिएको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामंगल, शान्तिनगर र मनोहरा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती खाली गराइसकिएको छ । यो अभियान उपत्यकाभर र देशभर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । एक महिनाको अवधीमा सरकार गरेको कामबाट प्रशंसा र आलोचना मिश्रित रुपमा पाएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया