काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित कृषक र स्थानीय समुदायको सुरक्षा तथा राहत सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, रोकथाम तथा संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ अन्तर्गत ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उनले उक्त बजेटबाट पानीपोखरी निर्माण, सोलार फेन्स तथा मेस वायर फेन्स जडान, घाँसेमैदान विकास, वन्यजन्तु उद्धार तथा ह्यान्डलिङ उपकरण खरिदलगायत खेतीयोग्य जमिन संरक्षण र द्वन्द्व न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन्।मन्त्री चौधरीका अनुसार कार्यक्रम मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन हुने भएकाले समुदायको क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, संरक्षणसम्बन्धी सचेतना तथा सीप विकासका तालिम सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले तालिम तथा गोष्ठीका लागि छुट्याइएको बजेट पनि कार्यक्रमकै अभिन्न हिस्सा भएको उनले स्पष्ट पारिन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि ९७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।उनका अनुसार उक्त बजेटबाट चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, बाँध निर्माण, नदी तथा खोला किनारा संरक्षण, डाइक तथा स्पर निर्माण, बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिमार्फत नदी व्यवस्थापन र सिमसार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै, जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसअन्तर्गत कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली जलाधार क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशील कृषि–वन प्रवर्द्धन, पानीमुहान संरक्षण, सिँचाइ स्रोत संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले बताइन्।उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र जलाधारको दिगो व्यवस्थापनलाई आगामी दिनमा पनि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रमका लागि विनियोजित ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँमध्ये १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकार र २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिइन्।बाँदरबाट बढ्दो क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरेको पनि उनले बताइन्। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाँदर व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा कृषकको हित संरक्षणका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उनले उल्लेख गरिन्।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि वन क्षेत्रबाट पातपतिङ्गर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने, उत्कृष्ट किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने तथा वनजन्य जैविक पदार्थ प्रयोग गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन र परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।उनका अनुसार यी कार्यक्रमले वन क्षेत्रको सरसफाइ, वन डढेलो नियन्त्रण, माटोको उर्वराशक्ति संरक्षण तथा रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउँदै दिगो कृषि प्रणाली विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया