मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय गाभिने, प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बन्ने
काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले संघीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या १७ मा झार्ने तयारी थालेको छ। ‘सय दिनमा गर्ने सय काम’ योजनाअन्तर्गत यो संरचनात्मक सुधार अघि बढाइएको हो।
सरकारको प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार चार मन्त्रालय खारेज हुनेछन्—युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन। यीमध्येका कामहरू अन्य मन्त्रालयमा गाभिने वा पुनर्संरचना गरिनेछ।
शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग मिसाएर ‘एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने प्रस्ताव छ। खानेपानीअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्र भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिनेछ। त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षासँग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाउने तयारी गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा, युवा, जनसंख्या र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी विषय समेटिनेछ। यसलाई शक्तिशाली ‘सामाजिक सुरक्षा तथा लैंगिक समानता मन्त्रालय’का रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने पूर्ण रूपमा खारेज गरी यसको कार्यभार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै ल्याइनेछ। यससँगै सूचना प्रविधि, विज्ञान प्रविधि र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रहरू पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्ताव छ। यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई झनै प्रभावशाली बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ‘कर्मचारी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
नयाँ संरचनाअनुसार गृह मन्त्रालयमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै निकाय गाभिनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि त्यहीँ फिर्ता गरिनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा विज्ञान र प्रविधि क्षेत्र जोडिनेछ भने ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जल व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यापक जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेट अघि नै मन्त्रालयको नाम र संख्या टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएमा संघीय प्रशासनिक ढाँचामा ठूलो परिवर्तन आउने देखिन्छ।
प्रस्तावित १७ मन्त्रालय र कार्यविभाजन:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार (निजामती प्रशासन, संगठन सुधार), सूचना प्रविधि (डाटा सुरक्षा, एआई), संघीय मामिला/स्थानीय शासन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यसै मातहत रहनेछन्।
२. अर्थ मन्त्रालय: साविकको अर्थ मन्त्रालयमा विकास साझेदारी र विदेशी सहायता समन्वयको स्पष्ट जिम्मेवारी थपिनेछ।
३. गृह मन्त्रालय: विपद् सम्बन्धी सबै कार्यहरू र सम्बद्ध कार्यालयहरूलाई यसमा मर्ज गरिनेछ । साविकको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि यसैमा फिर्ता हुनेछ ।
४. परराष्ट्र मन्त्रालय: परराष्ट्र मामिला र विदेशी मामला हेर्ने।
५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय: कानुन आयोगको सबै काम र कानुन सम्बन्धी निकायहरू यसैमा गाभिनेछन्।
६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय: साविकको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ‘सरसफाइ’ भाग र खाद्य सुरक्षाको नियमन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका कामहरू थपिनेछन्।
७. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘शिक्षा’ मात्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘खेलकुद’ भाग मिलाएर यो मन्त्रालय बन्नेछ।
८. कृषि, भूमि, सहकारी तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालय: कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था (भूमि प्रशासन, भू-उपयोग, जग्गा सुधार), सहकारी र ग्रामीण विकासको नयाँ कम्पोनेन्ट यसमा रहनेछ।
९. सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मामला मन्त्रालय: महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा श्रम मन्त्रालयको ‘सामाजिक सुरक्षा’ र गृहको ‘सामाजिक सुरक्षा’ भाग गाभिनेछ।
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रहरू थपिनेछन्।
११. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाँकी भाग, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ‘युवा’ भाग, सीएसआर र वैदेशिक रोजगारी यसमा रहनेछन्।
१२. ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय: ऊर्जा र सिँचाइका साथै जलको मुहान, पानी खानेपानीको वितरण र मर्मत लगायतका काम यसले हेर्नेछ।
१३. एकीकृत पूर्वाधार मन्त्रालय: यो सबैभन्दा ठूलो भौतिक मन्त्रालय हुनेछ। यसमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयको पूर्वाधार क्षेत्र र सरसफाइको ढल निकास गाभिनेछ।
१४. वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय: साविकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइनेछ।
१५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: साविकको मन्त्रालयमा भाषिक विविधता संरक्षण र तीर्थाटन विभागको काम थपिनेछ।
१६. सञ्चार मन्त्रालय: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट IT क्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएपछि बाँकी रहेको सञ्चार, हुलाक, जनगुनासो व्यवस्थापन, क्रिएटिभ इन्डस्ट्री, फेक न्यूज नियन्त्रण, डिजिटल सामग्री प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय अभिलेखालय यसमा रहनेछन्।
१७. रक्षा मन्त्रालय: राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना सम्बन्धी मामिला।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया