बेइजिङको नयाँ शक्ति सन्तुलन : चीन–रूस समीकरण, अमेरिकी दबाब र नेपालमाथि पर्ने प्रभाव
महेश्वर दाहाल
विश्व राजनीति अहिले तीव्र पुनर्संरचनाको चरणमा छ । एक समय अमेरिकाकेन्द्रित विश्व व्यवस्थालाई स्थायी ठानिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको आर्थिक उदय, रूसको सैन्य पुनरुत्थान र पश्चिमी शक्तिहरूप्रतिको ग्लोबल साउथको असन्तुष्टिले विश्वलाई बहुध्रुवीय दिशातर्फ धकेलिरहेको छ । यही सन्दर्भमा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पबीच भएका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटवार्तालाई सामान्य शिष्टाचारको रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यसले विश्व शक्ति सन्तुलनको नयाँ संकेत दिएको छ ।
युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले व्यापक आर्थिक प्रतिबन्धमार्फत रूसलाई अलग पार्ने रणनीति अपनाए । अमेरिकाले युरोपेली संघ र नेटो साझेदारहरूसँग मिलेर रूसको बैंकिङ, ऊर्जा, प्रविधि र व्यापार क्षेत्रमा कठोर प्रतिबन्ध लगायो । प्रारम्भिक विश्लेषणहरूमा रूस आर्थिक रूपमा कमजोर हुने अनुमान गरिएको थियो । तर व्यवहारमा त्यो अनुमान पूर्ण रूपमा सफल भएन । रूसले ऊर्जा निर्यातका लागि चीन, भारत तथा एशियाली बजारलाई विकल्प बनायो । विशेषतः चीनसँगको व्यापार तीव्र रूपमा बढ्यो ।
चीनले पनि रूसलाई खुला सैन्य समर्थन नगरी आर्थिक, प्राविधिक र वित्तीय सहकार्यलाई विस्तार गर्यो । यही कारण अहिले बेइजिङ–मस्को सम्बन्ध “रणनीतिक साझेदारी” मा मात्रै सीमित छैन, यो अमेरिकी वर्चस्वविरुद्ध विकसित हुँदै गएको वैकल्पिक शक्ति–धुरीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
अमेरिकी रणनीतिकवृत्तमा लामो समयदेखि चीन र रूसलाई अलग–अलग चुनौतीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति थियो । तर पछिल्लो दशकमा वासिङटनको दबाबले उल्टै यी दुई शक्तिलाई नजिक ल्याउने काम गरेको देखिन्छ । सेमिकण्डक्टर प्रतिबन्ध, चिनियाँ कम्पनीमाथि कारबाही, व्यापार युद्ध, नेटो विस्तार र युक्रेन युद्धले चीन र रूसलाई साझा सुरक्षा चिन्तामा जोडिदिएको छ ।
रूसलाई चीनको आवश्यकता अहिले बढी देखिन्छ । पश्चिमी बजार सीमित बन्दै गएपछि मस्कोका लागि चिनियाँ बजार, वित्तीय पहुँच र प्राविधिक सहकार्य अत्यावश्यक बनेको छ । तर चीनले पनि रूसबाट ठूलो रणनीतिक लाभ लिइरहेको छ । चीनले सहुलियत दरमा ऊर्जा प्राप्त गरिरहेको छ, आर्कटिक मार्गमा पहुँच विस्तार गरिरहेको छ र अमेरिकी दबाबविरुद्ध एउटा आणविक शक्ति साझेदार सुरक्षित गरिरहेको छ ।
चीनको रणनीति पश्चिमी सैन्य गठबन्धन जस्तो प्रत्यक्ष छैन । अमेरिकाले नेटो, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियासँग सैन्य सञ्जाल निर्माण गर्यो भने चीन आर्थिक अन्तरनिर्भरता, पूर्वाधार लगानी, आपूर्ति शृङ्खला र औद्योगिक नियन्त्रणमार्फत प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । ब्रिक्स, साङ्घाई काअपरेशन अर्गनाइजेशन र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता परियोजनाहरू चीनको यही दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको हिस्सा हुन् ।
चीन अहिले विश्व उत्पादन प्रणालीको केन्द्र बन्दै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधन, दुर्लभ खनिज (Rare Earth), सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री र औद्योगिक उत्पादनमा उसको प्रभुत्व बढ्दो छ । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न खोजे पनि चीनले आफ्नै प्राविधिक आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने गति बढाएको छ ।
यसैबीच, भारत पनि कठिन रणनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । ऐतिहासिक रूपमा भारतले रूससँग रक्षा सम्बन्ध कायम राखेको थियो । तर रूस चीनतर्फ बढी निर्भर बन्दै जाँदा भारतको रणनीतिक “स्पेस” खुम्चिने सम्भावना देखिएको छ । भारत अमेरिकासँग नजिकिँदै छ तर पूर्ण रूपमा पश्चिमी धुरीमा जान पनि सावधान देखिन्छ । यही कारण दक्षिण एशियामा शक्ति–सन्तुलन अझ संवेदनशील बन्दै गएको छ ।
नेपालका लागि यो परिस्थिति झन् महत्वपूर्ण छ । नेपाल दुई विशाल शक्तिहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ । चीनको उदय र भारत–अमेरिका रणनीतिक सहकार्य बढ्दै जाँदा नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब पनि बढ्न सक्छ । नेपालले एकपक्षीय झुकावभन्दा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता अझ गम्भीर बनेको छ ।
नेपालले चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गरिरहेको छ । तर त्यही समयमा भारतसँगको खुला सीमा, श्रम बजार, सांस्कृतिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता पनि यथावत् छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कुनै शक्ति प्रतिस्पर्धाको “रणभूमि” बन्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ नीति–निर्मातामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
बेइजिङमा पुटिनलाई दिइएको उच्च कूटनीतिक सम्मानले चीनले रूससँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले हेरेको संकेत दिन्छ । अर्कोतर्फ ट्रम्पसँग संवाद कायम राखेर चीनले अमेरिका सँग प्रत्यक्ष टकराव होइन, शक्ति–सन्तुलनको राजनीति खेलिरहेको देखिन्छ ।
विश्व अहिले शीतयुद्धको पुरानो ढाँचामा फर्किएको होइन, तर नयाँ प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ गइरहेको छ। अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य तथा वित्तीय शक्ति हो । तर चीनले आर्थिक, औद्योगिक र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्दै वैकल्पिक शक्ति–केन्द्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ । रूस–चीन सम्बन्धले यही परिवर्तनलाई तीव्र बनाएको छ ।
नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि अबको चुनौती विकास मात्रै होइन, रणनीतिक सन्तुलन पनि हो । बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र विवेकपूर्ण कूटनीति नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच बन्न सक्छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया