काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता रहेको विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययनपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रचार, प्रदर्शनमा संलग्नताको सम्भावना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा केही व्यक्तिको नाम सिफारिसमा समावेश गरिएको जनाएको छ ।
सिफारिसमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको वा सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा असर पारेको हो–होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै, दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्न र अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
आयोगले आफ्नो सिफारिस बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको जनाएको छ ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा गर्ने अनुमति लिइए पनि पछि हिंसात्मक बन्दै गएको तथा घुसपैठ रोक्न आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आयोजक समूहसँग सम्बन्धित पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद र सुधन गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले विभिन्न अभियन्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूको अभिव्यक्ति र भूमिकाका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो–होइन भन्नेबारे पनि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ । सिफारिस सूचीमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, रक्षा बम, डा. तोषिमा कार्की, ज्वाला संग्रौला, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, दुर्गा प्रसाई, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायतका नाम समावेश छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया