काठमाडौं । देशकै बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा अब अन्तिम निर्णयको नजिक पुगेको छ। लामो समयदेखि बहस, प्रमाण परीक्षण र विभिन्न कानुनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निर्णायक मोडमा पुगेको हो।
बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। अदालतले निरन्तर सुनुवाइमार्फत मुद्दालाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने संकेत दिएको छ।
अदालत स्रोतका अनुसार अब मुद्दामा दैनिकजसो बहस हुने सम्भावना छ, जसले जिल्ला अदालतबाट निकट भविष्यमै फैसला आउने अपेक्षा बलियो बनेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले पनि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको पुष्टि गर्दै निरन्तर सुनुवाइमार्फत छिनोफानो गरिने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जरुरी प्रकृतिका अन्य आदेश दिनुपर्ने अवस्था बाहेक अदालतको प्राथमिकता अब यही मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुनेछ।
यो प्रकरण नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको आरोपसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धानबाट तत्कालीन मन्त्री, उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीसम्मको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ।
सोही आधारमा ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको हो। प्रहरी अनुसन्धानपछि २०८० जेठ २६ गते सन्दीप रायमाझीसहित ३० जनाविरुद्ध पहिलो अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। त्यसपछि २०८१ वैशाख ९ गते केशवप्रसाद दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो। २०८१ साउन २९ गते बेचन झा पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध पनि पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेय लगायतका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू मुछिएका छन्।
त्यस्तै सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङ्टावा शेर्पा, हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसी तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापाको नाम पनि अभियोगपत्रमा समावेश छ।
अनुसन्धान निकायका अनुसार यो संगठित अपराधको स्वरूपमा सञ्चालन भएको गिरोह थियो, जसले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएर ठूलो रकम असुलेको थियो। विशेषगरी अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा पीडितहरूबाट करोडौं रुपैयाँ उठाइएको आरोप छ।
यो घटनाको सुरुवात २०७९ जेठ १८ गते ८१ जना पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरीबाट भएको थियो। पीडितहरूले आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गरिएको उजुरी दिएका थिए। गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मी लगायतले सामूहिक रूपमा दिएको जाहेरीमा करिब १३ करोड रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ।
जाहेरीपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता खुलेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले क्रमशः अभियोगपत्र दायर गर्दै गएको हो।
मुद्दामा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी लगायतलाई मुख्य बिचौलियाका रूपमा आरोप लगाइएको छ। उनीहरूले उच्च तहसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्दै पीडितहरूबाट रकम असुलेको अभियोजन पक्षको आरोप छ।
हालसम्मको बहसमा सरकारी वकिल पक्षले अभियुक्तहरूबीचको समन्वय, रकमको कारोबार, नक्कली कागजात निर्माण प्रक्रिया तथा पीडितहरूको बयानलाई आधार बनाउँदै आरोप पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रतिरक्षा पक्षले भने अभियोगहरू अस्वीकार गर्दै प्रमाण पर्याप्त नभएको जिकिर गर्दै आएको छ।
मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अदालतको फैसला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको अवस्थाले निरन्तर सुनुवाइको संकेत गरेको छ, जसले निर्णय प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रणालीभित्रको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै व्यापक बहस भएको छ। राज्य संयन्त्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै आरोपको घेरामा परेकाले अदालतको फैसला केवल अभियुक्तहरूको भविष्यसँग मात्र नभई न्याय प्रणाली र राज्यप्रतिको जनविश्वाससँग पनि जोडिएर हेरिएको छ।
समग्रमा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ। अदालतको अन्तिम फैसला यस प्रकरणका अभियुक्तहरूका लागि मात्र नभई भविष्यमा यस्ता संगठित अपराधविरुद्ध राज्यको प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिनेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया