नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक परिमार्जित प्रस्ताव: के छ जेठ १६ को ७ बुँदेमा?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिँदै आएका आन्तरिक मतभेद र विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै संगठनात्मक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले जेठ १६ गते परिमार्जित ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरिएको खुलासा भएको छ। ‘सबै सँगै बढौं यसरी’ भन्ने मूल नारासहित तयार पारिएको उक्त प्रस्ताव हालसम्म सार्वजनिक नगरिए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलका लागि प्रयोग हुँदै आएको स्रोतले जनाएको छ।
विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै तयार गरिएको प्रस्तावमा फरक मतको सम्मान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। प्रस्तावको पहिलो बुँदामा पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको दल अद्यावधिकसम्बन्धी निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया वा परिणामप्रति असहमति राख्ने पक्षलाई आफ्नो धारणा आगामी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। यसलाई पार्टीभित्रको विवादलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए वा नभएको आधारमा कुनै सदस्यमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ। आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको काम समयमै सम्पन्न गर्ने र यससम्बन्धी कानुनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै, लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्याएका नेताहरूलाई ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा सम्मानजनक भूमिका दिने, केन्द्रीय समितिमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशन सञ्चालनसँग सम्बन्धित निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सातौँ बुँदामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा काम गर्न इच्छुक नेताहरूलाई उनीहरूको योग्यता, अनुभव र इच्छाअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर शर्माले अघि सारेको उक्त प्रस्तावलाई विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको असन्तुष्टि अन्त्य गर्दै संवाद, सहकार्य र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति













प्रतिक्रिया