काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा, सुस्ता क्षेत्रको अवस्था तथा प्रधानमन्त्रीको हालैको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।
विशेष समय लिएर बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार थप जिम्मेवार र स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा देखिएका गतिविधि र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले पश्चिम नवलपरासीस्थित सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का अधिकारीहरूको आवागमन बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय भूभागको संरक्षणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँका बासिन्दाले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद काउचाले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको गतिविधि बढेको स्थानीय स्तरमा गुनासो आएको उल्लेख गरिन्। उनले जेठ १७ र २९ गते एसएसबीका अधिकारीहरू सुस्ता क्षेत्रमा आएको दाबी गर्दै त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिन्।
उनले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सम्भावित तनावलाई कूटनीतिक तथा प्रशासनिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैगरी नेकपाका सांसद युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै सीमा सम्बन्धी विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।
सांसद दुलालले दार्चुला क्षेत्रमा भारतीय सेनाको हेलिकोप्टर अवतरण गरेको भनिएको घटनाबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यथार्थ सार्वजनिक गर्न माग गरे। उक्त घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले स्पष्ट, तथ्यपरक र आधिकारिक जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद र गतिविधिबारे कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्।
सांसदहरूको प्रश्न र चासोप्रति सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया