काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतवर्षको ईपासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवालाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर ‘बयानका लागि हाजिर हुन आउनु’ भनी म्याद तामेल गरेको हो । कानूनी प्रक्रिया अनुसार, बयानका लागि झिकाउनुपर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा नआएमा उसको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भग्नावशेष भइसकेको देउवा निवास परिसर बाहिर अख्तियारको टोलीले बयानका लागि डाकिएको म्याद तामेल गरेको हो । परराष्ट्रमन्त्री देउवाको हस्तक्षेपका कारण योग्यता नपुगेको र बढी रकम कबुल गरेको कम्पनीले ठेक्का पाएको आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । म्याद टाँसेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत उपस्थित नभए के गर्ने भन्नेबारे अख्तियारमा छलफल चलिरहेको छ ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा दम्पती नेपाल फर्किएका छैनन् । उनीहरुले दुई दिनअघि मात्रै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्र पठाएर दुई महिनापछि नेपाल फर्किने जानकारी गराएका थिए ।
जर्मनको विदेशी दुई कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । मनेन्द्र मल्ल एमाले निकट र सिद्धार्थ थापा कांग्रेस निकट भएका कारण गत वर्ष एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा हुदै आइरहेको छ ।
आयोगले आज मात्रै जर्मनीको कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीको प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको छ । आयोगले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
गत वर्ष पासपोर्ट छपाइको लागि दुई वटा प्याकेज बनाएर दिइएको ठेक्कामा १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम जारी गरिएको यस सूचनाअनुसार, सम्बन्धित कम्पनी र तिनका आधिकारिक प्रतिनिधि वा हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई टंगालस्थित आयोगको कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले यसअघि नै इमेलमार्फत सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी गराइसकेको र यो सार्वजनिक सूचना अन्तिम चेतावनीको रूपमा जारी गरिएको जनाएको छ । तोकिएको समय र मितिमा उपस्थित नभएमा प्रचलित नेपालको कानुन बमोजिम थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा सूचनामा उल्लेख छ । सुरक्षित राहदानी छपाइ र प्रणाली स्थापना गर्ने सिलसिलामा भएको ठेक्का सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको आशङ्कामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराउने बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेर गत वर्ष दुई जर्मन कम्पनीहरूले ठेक्का हात पारेका थिए । पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी करिब सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी सोमबार साँझ पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका अर्याल र केसीलाई विशेष अदालतको अनुमतिमा अख्तियारले न्यायिक हिरासतमा लिएर बयान लिइरहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया