काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वसैनिक अधिकृतहरूको सम्पत्ति तत्काल छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।शुक्रबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोगका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, प्राप्त भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले आयोग गठनसम्बन्धी विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। अदालतका अनुसार आयोगको वैधानिकता र अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको विस्तृत व्याख्या तथा अन्तिम निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुने आवश्यक देखिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न गम्भीर प्रकृतिका देखिएकाले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया