जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ र नयाँ हिमालको नामकरण: पर्यटन प्रवर्द्धनमा बजेटको नयाँ रणनीति
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेटमार्फत पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पर्यटन तथा संस्कृति क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए।
बजेटमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेशका तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि ‘बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। साथै तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’का रूपमा विकास गरिने, विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने पर्यटन कोरिडोर निर्माण गरिने तथा ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई रणनीतिक पदमार्गका रूपमा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ लगायत क्षेत्रमा नयाँ ट्रेकिङ रुट विकास गरिनेछ।
सरकारले भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ को तयारीलाई तीव्र बनाउँदै आरोग्य पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। उच्च मूल्यका पर्यटक आकर्षित गर्न होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा प्रोत्साहनसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
नागरिक उड्डयनतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र टुंग्याइने तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने जनाइएको छ।
यस्तै, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रीकालीन उडान सञ्चालन, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाललाई युरोपेली संघको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाउने लक्ष्यसहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग गरिने सरकारको घोषणा छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया