२१ खर्बको बजेट : नीतिगत प्राथमिकता, संरचनात्मक निरन्तरता र रूपान्तरणको सीमितता
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आय–व्ययको हिसाबकिताब मात्र होइन, यो राज्यको आर्थिक सोच, विकास दृष्टिकोण र नीति–प्राथमिकताको समग्र दस्तावेज हो । यस बजेटको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट रूपमा दुई विपरीत प्रवृत्ति देखिन्छ, एकातिर आधुनिक, प्रविधि केन्द्रित र बजार उन्मुख आर्थिक नीतितर्फको झुकाव, अर्कोतिर पुरानै संरचनात्मक ढाँचाको निरन्तरता र सीमित रूपान्तरण क्षमता।
नीतिगत दृष्टिले हेर्दा बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उपयोग विस्तार गर्ने, सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई सहुलियत दिने नीति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने खालको देखिन्छ । आजको विश्व अर्थतन्त्रमा ज्ञान आधारित अर्थतन्त्र नै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हो । त्यस दृष्टिले यो नीति नेपाललाई परम्परागत रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
विशेषगरी एआई केन्द्र स्थापना, डिजिटल अनुसन्धानमा लगानी र दक्ष जनशक्ति विकासको योजना दीर्घकालीन मानव पूँजी निर्माणसँग जोडिएको छ । यदि यी नीतिहरू संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन भए भने नेपालले सेवा निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्छ । तर यस्तो रूपान्तरण नीति घोषणाले मात्रै सम्भव हुँदैन, यसको लागि अनुसन्धान संस्कृति, विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य र डिजिटल पूर्वाधार मजबुत हुन आवश्यक हुन्छ ।
कर संरचनामा देखिएको केही लचकता पनि बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आयकर सीमामा समायोजन, उच्च आय वर्गका लागि कर दरमा पुनर्संरचना र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाको प्रयासले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । यो नीति बजार उन्मुख आर्थिक सोचसँग मेल खान्छ । जसले लगानी विस्तार र आर्थिक गतिशीलता बढाउन सघाउन सक्छ । तर कर छुट र सहुलियत मात्र दीर्घकालीन औद्योगिक विकासको विकल्प हुन सक्दैन । उत्पादन संरचनामा सुधार आवश्यक हुन्छ ।
तर, यी नीतिगत सकारात्मक संकेतसँगै संरचनात्मक कमजोरीहरू पनि उत्तिकै स्पष्ट छन् । सबैभन्दा प्रमुख समस्या पुँजीगत खर्चको न्यून हिस्सा हो । कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुनु विकास रणनीतिको दीर्घकालीन कमजोरी हो । पुँजीगत खर्च नै पूर्वाधार विकास, उत्पादन क्षमता विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । यस्तो न्यून लगानीले विकासको गति स्वतः सीमित बनाउँछ ।
त्यसैगरी, चालु खर्चको उच्च हिस्सा अर्को संरचनात्मक चुनौती हो । करिब ६० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित हुनु राज्यको आर्थिक संरचना अझै पनि उत्पादनमुखीभन्दा प्रशासनमुखी रहेको संकेत हो । यसले आर्थिक वृद्धिको गुणात्मक रूपान्तरणलाई कमजोर बनाउँछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको नीति विश्लेषण गर्दा पनि रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणको कमी देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल शिक्षा र प्रविधिमैत्री सुधारको चर्चा भए पनि अनुसन्धान क्षमता, व्यावसायिक शिक्षा र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको ठोस संरचनात्मक परिवर्तन स्पष्ट छैन । दीर्घकालीन आर्थिक विकासको मेरुदण्ड शिक्षा भए पनि यसलाई अझै पूर्ण रूपमा उत्पादनशील पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने दृष्टिकोण कमजोर देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा विस्तार र केही सामाजिक भत्ता वृद्धि सकारात्मक भए पनि प्रणालीगत सुधार जस्तै अस्पताल पूर्वाधार, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवा पहुँचमा स्पष्ट रणनीति कमजोर छ । स्वास्थ्य सामाजिक खर्च मात्रै होइन, यो प्रत्यक्ष रूपमा श्रम उत्पादकत्वसँग जोडिएको आर्थिक विषय हो भन्ने दृष्टिकोण अझै पूर्ण रूपमा आत्मसात गरिएको देखिँदैन ।
कृषि क्षेत्रको अवस्था अझ जटिल छ । अनुदान, बीमा र व्यावसायीकरणका प्रयास भए पनि नेपालको कृषि संरचना अझै टुक्रे, असंगठित र बजार अस्थिरतामा आधारित छ । श्रम पलायन र उत्पादन लागत वृद्धिले कृषि प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन संरचनात्मक रूपान्तरणको अभाव स्पष्ट छ ।
रोजगारी सिर्जनाको सवाल पनि नीति र कार्यान्वयनबीचको ठूलो खाडल देखिने क्षेत्र हो । बजेटले रोजगारी विस्तारको लक्ष्य राखे पनि औद्योगिक नीति, लगानी विस्तार र उत्पादन वृद्धिबीच स्पष्ट समन्वय देखिँदैन । रोजगारी स्वतः उत्पन्न हुने परिणाम होइन, यो योजनाबद्ध औद्योगिकीकरण र लगानी वातावरणको प्रतिफल हो ।
संघीय वित्तीय नीतिको दृष्टिले बजेटले स्रोत हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिएको छ, तर वित्तीय स्वायत्तता अझै सीमित छ । वास्तविक वित्तीय संघीयता अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन । जसले स्थानीय विकासको गतिमा असर पारिरहेको छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिन्छ । जलविद्युत उत्पादन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, प्रसारण प्रणाली सुधार र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका नीति दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका आधार बन्न सक्छन् । नेपालमा ऊर्जाकाे सस्ताे मूल्यमा अधिकतम प्रयाेग र निर्यात अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने सम्भावना यही क्षेत्रले बोकेको छ ।
समग्रमा हेर्दा यो बजेट नीतिगत रूपमा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र बजार–उन्मुख सोचतर्फ उन्मुख देखिन्छ । तर संरचनात्मक रूपमा यो अझै पनि पुरानै ढाँचाको निरन्तरता हो । आधुनिक नीति र परम्परागत कार्यान्वयन संरचनाबीचको यो अन्तर नै यसको मुख्य सीमा हो ।
अन्ततः आर्थिक नीति सफल हुने कि नहुने भन्ने कुरा घोषणामा होइन, संस्थागत क्षमता, पुँजीगत लगानीको गुणस्तर र कार्यान्वयनको निरन्तरतामा निर्भर हुन्छ । नीति आधुनिक हुनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने राज्य संरचना सक्षम नभएसम्म आर्थिक रूपान्तरण कागजमा मात्रै सीमित रहन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया