प्रहरी समायोजन र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर बन्यो : दङ्गाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य बाधकका रूपमा रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणको प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए।
दङ्गालले प्रदेश सरकारको भूमिका, क्षेत्राधिकार र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभाव रहेको बताए। संविधानले प्रदेशलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा ती अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
प्रहरी समायोजनको विषयलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित कानुन बने पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न नसकेको बताए। कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याले पनि प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको उनको तर्क थियो।
उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरू समेत पुनः सङ्घीय संरचनामै फर्कन खोज्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। आवश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनमा देखिएका समस्या समाधान नगरेसम्म सङ्घीयताको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए।
प्रदेशहरू अझै पनि बजेट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सङ्घीय सरकारमै निर्भर रहनुपरेको उल्लेख गर्दै दङ्गालले आर्थिक आत्मनिर्भरता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। वन, जलस्रोत, खानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रदेशको आर्थिक आधार सुदृढ गर्न सकिने उनको धारणा थियो।
उनले प्रदेश सरकारहरूले योजना सञ्चालन तथा संरचना निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी जटिलता भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानमा केन्द्र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए।
सङ्घीय सरकारको बजेट विनियोजन शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै दङ्गालले साना र टुक्रे योजनाहरू केन्द्रबाट सञ्चालन गर्नु केन्द्रीकृत सोचको उदाहरण भएको टिप्पणी गरे। यस्ता योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनाजस्ता दीर्घकालीन रणनीतिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया