धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नसमेत सकेको छैन। प्रतिपक्षको विरोध स्वाभाविक मानिए पनि यसपटक सरकारकै प्रमुख गठबन्धन साझेदार दलले बजेट निर्माण प्रक्रिया, स्रोत बाँडफाँट र योजना छनोटप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट विवाद थप चर्किएको हो।
असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमाथि सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको छ। सरकारले भने आगामी मङ्गलबार बस्ने बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। तर सार्वजनिक बहस भने बजेटका नीतिगत पक्षभन्दा मन्त्रालयगत बजेट वितरण, निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना र राजनीतिक असन्तुष्टिमा केन्द्रित देखिएको छ।
सरकारभित्रै चर्कियो असन्तुष्टि
सरकारको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) ले बजेट निर्माणका क्रममा आफूहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको, स्रोत विनियोजन असन्तुलित भएको तथा योजना छनोटमा प्रक्रियागत कमजोरी रहेको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलले बजेट संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटको आधार निर्धारणदेखि मन्त्रालयगत स्रोत बाँडफाँटसम्म असन्तुलन रहेको दाबी गर्दै आफ्नो दलको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा समेत घटाइएको बताए। अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने योजनासमेत समावेश गरेर बजेटको आकार ठूलो देखाइएको उनको आरोप छ।
प्रतिपक्षको दृष्टिकोण
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता नरेश शाहीले विवाद कुनै एक मन्त्रालय वा दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई प्रदेशको समग्र बजेट प्रणालीसँग जोडिएको बताए। उनले विकासका दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोच हाबी हुँदा यस्ता विवाद दोहोरिने गरेको उल्लेख गरे।
उनले सत्तारुढ एमालेले विरोध गरिरहेको भए पनि सबैभन्दा बढी विवाद एमालेकै नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
आर्थिक बहसभन्दा राजनीतिक रस्साकस्सी
प्रदेशको उत्पादन क्षमता कमजोर, उद्योगधन्दा सीमित, निजी लगानी न्यून, कृषि अझै निर्वाहमुखी र युवाको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता उच्च रहेको अवस्थामा बजेटले यी चुनौती सम्बोधन गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने विषय पर्याप्त छलफलमा आउन सकेको छैन।
वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वारले बजेटसम्बन्धी प्रक्रियागत असहमति संसद्भित्रै समाधान खोजिनुपर्ने बताउँदै बजेट प्रदेशसभामा प्रवेश गर्नुअघि नै सत्ता गठबन्धनभित्र सार्वजनिक विवाद देखिनु संस्थागत रूपमा सकारात्मक संकेत नभएको टिप्पणी गरे।
बजेटका मुख्य प्राथमिकता
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रम, अध्ययनसँगै आयआर्जनको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई लक्षित ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियान तथा रोजगारी सिर्जनामुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र प्राध्यापक गगनराज घिमिरेले प्रदेश स्थापना भएयता क्षेत्रगत स्वार्थले दीर्घकालीन विकास एजेन्डालाई बारम्बार ओझेलमा पारेको उल्लेख गर्दै बजेटको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने समयमा प्रदेशसभामै प्रवेश गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमालले बजेटमा केही प्राविधिक कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार समयको अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण सबै योजनाको पर्याप्त अध्ययन गर्न नसक्दा त्रुटि भएको हो। उनले समस्या साझा भएकाले सबै पक्षले सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
सरकारको बचाउ
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट तयार गर्दा नीति तथा कार्यक्रमसँग पूर्ण तालमेल मिलाउने प्रयास गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, उद्यमशीलता, सामाजिक समावेशीकरण, डिजिटल सुशासन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भारत जाने श्रमिकका लागि सीमा नाकामा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
साथै सडक अवरुद्ध भएको ७२ घण्टाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था तथा परिणाममुखी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमाथिको असहमति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा भए पनि त्यसका कारण उत्पादन, रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता विषय सार्वजनिक बहसबाट बाहिरिनु प्रदेशको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
हरेक वर्ष दोहोरिने विवाद
अर्थराजनीतिका जानकार डा. राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार योजना छनोट र स्रोत विनियोजनका स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा प्रदेश बजेट प्रत्येक वर्ष विवादमा पर्ने गरेको छ। उनले बजेटमाथिको बहस व्यक्ति वा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि उठेर प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता, खर्च क्षमता, विगतका योजनाको उपलब्धि र समग्र विकास रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रमुख सत्तासाझेदारले बजेट संशोधनको माग गरे पनि संसदीय अभ्यासमा समग्र बजेट संशोधनको परम्परा छैन। विनियोजन विधेयकमार्फत सीमित सुधार सम्भव भए पनि मूल बजेटमा व्यापक संशोधन गर्न कानुनी तथा संसदीय जटिलता रहने उनीहरूको भनाइ छ।
समग्रमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अहिले राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। तर प्रदेशको आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी विस्तार, निजी लगानी आकर्षण र सुशासनजस्ता मूल एजेन्डाभन्दा राजनीतिक मतभेदले बढी स्थान पाउँदा बजेटको वास्तविक प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमतामाथिको बहस भने ओझेलमा परेको देखिन्छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया