काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धित पदका लागि अयोग्य हुने महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अदालतले राष्ट्र बैंकबाट हुने यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक चेतावनी नभई कानुनी कारबाहीकै रूपमा व्याख्या गरेको हो।
यो मुद्दा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा तिनका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो।
फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ङ) अनुसार नियामक निकायबाट कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य नहुने स्पष्ट गरिएको छ। अदालतले यही व्यवस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को हकमा पनि लागू हुने व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार सम्बन्धित सञ्चालक तथा सीईओलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने परमादेश भने जारी गरेन। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००(२)(ङ) अनुसार पदबाट हटाउने स्पष्ट निर्णय नगरेको अवस्थामा अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
तर अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराउन, सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ।
पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० अन्तर्गत दिइने ‘सचेत गराउने’, ‘नसिहत दिने’, ‘जरिवाना गर्ने’देखि ‘पदबाट हटाउने’सम्मका सबै निर्णय कानुन वा निर्देशन उल्लङ्घनका आधारमा गरिने नियामकीय कारबाही भएको उल्लेख गरिएको छ। कानुनले यी कारबाहीलाई सामान्य र विशेष भनेर छुट्याएको नभएकाले सचेत वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरू पनि अयोग्य हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले दफा १००(२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका सजाय र खण्ड (ङ) अन्तर्गतको पदबाट हटाउने व्यवस्थाबीचको भिन्नता पनि स्पष्ट पारेको छ। पदबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई छुट्टै आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्तो आदेश नदिई अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गराउन नमिल्ने ठहर गरिएको हो।
सर्वोच्चले बैंकिङ क्षेत्र जनताको निक्षेपसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सुशासन, पारदर्शिता र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः पालना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा रहिरहे वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुने पनि अदालतले औंल्याएको छ।
उक्त रिटमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। ती संस्थाका केही पदाधिकारीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नियामकीय उल्लङ्घनका कारण सचेत गराएको वा नसिहत दिएको थियो।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया