सहकारी बचत फिर्ता सरकारको पहिलो प्राथमिकता, फरार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ : मन्त्री रावल
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले बचतकर्ताको हित संरक्षण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारिन्।
उनले बचत फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन ऋणीहरूबाट ऋण असुली कार्यलाई कडाइ गरिएको र नीतिगत तथा कानुनी जटिलताहरू समाधान गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। सरकारले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री रावलले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र होइन, फरार रहेका सबै आरोपितलाई खोजी गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइन्।
‘सहकारीको समस्या समाधान, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन,’ उनले भनिन्।
उनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू लागू गरिने र कानुन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने समेत उल्लेख गरिन्।मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने क्रममा राज्यकोषको रकम प्रयोग नगरिएको स्पष्ट पारिन्। सरकारले तय गरेको कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित सहकारीबाट असुल गरिएको रकमकै आधारमा बचत फिर्ता प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकारले तथ्याङ्कसहित विवरण सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा समेत भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै यथार्थमा आधारित छलफल गर्न आग्रह गरिन्। सम्बन्धित सहकारीबाट कति रकम असुली भएको र कति बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएको भन्ने स्पष्ट अभिलेख सरकारसँग रहेको उनले बताइन्।मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको समेत उल्लेख गरिन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया