काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूबाट संशोधन परेको हो ।
यही जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । योसँगै सभामुखले यसमा संशोधन राख्ने सांसदका लागि समय खुला गरेका थिए । त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित नियमावलीमा रहेका मुख्यत : तीनवटा विषयमा विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थितिविना नै पनि बस्न सक्ने प्रावधानमा उनीहरूको विरोध छ । साथै, सांसद्का लागि विशेषाधिकार रहने गरी प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि विरोध जनाएका छन् ।
मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १७८ को उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । अन्य कार्यसूचीमाथिको छलफलमा आवश्यकताअनुसार मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’
यसअघि संसदीय समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य थियो । यसलाई बदलेर मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने गरी नयाँ नियमावली बनाउन लागिएको हो । यसप्रति विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
यस्तै गरी विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएको अर्को नियम २५९ यसपटक थपिएको व्यवस्था हो । ‘नियमावली लागु हुने’ सम्बन्धी प्रावधान रहेको यसदफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ ।’ उपदफा २ मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ यस्तो प्रावधान पहिले थिएन ।
यसैगरी, संविधान संशोधन कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्यो भने पनि अगाडि बढाउन सक्नेगरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदाको नियम १४० मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि छ । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा थिएन । थप भएको व्यवस्था संविधानको भावना अनुसार संविधान संशोधन गर्ने मर्मसँग नमिल्ने भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन् ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया