काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले बजेट वक्तव्य र विनियोजनसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए।सांसद तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति प्रतिष्ठान र अर्थ मन्त्रालयको संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हालको प्रणालीले प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको छ।उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति जनाउँदै सुगौली सन्धि तथा सन् १९५० को सन्धिलाई समेत नवउपनिवेशवादी प्रकृतिका उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरे। एमसीसीलाई पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानमा असर पार्ने सम्झौताको रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउनु पश्चगामी कर नीति हो, जसले विपन्न वर्गलाई थप भार पार्छ,” उनले भने।
सांसद तामाङले बजेटको संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत पुग्नु गम्भीर आर्थिक चुनौती भएको टिप्पणी गरे। साथै औद्योगिक उत्पादन क्षमता न्यून हुनु, बैंकमा तरलता रहे पनि ऋण प्रवाह नहुनु र कर अनुपालन कमजोर हुनुले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनको दाबी थियो।
भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङजस्ता जिल्लालाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका योजना बजेटमा उपेक्षित भएको आरोप लगाए।त्यस्तै, सांसदहरूले सिफारिस गरेका केही विकास योजनाहरू ‘रातो किताब’ मा नसमेटिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए।सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा मातृभाषाका समाचार र कार्यक्रम कटौती भइरहेको विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया