काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत विभिन्न कर, ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने व्यापक व्यवस्था गरेको छ। विधेयकमा पुराना कर बक्यौता मिलाउने र कर प्रणालीमा दर्ता तथा अनुपालन सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
विधेयक अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा पुराना बिक्री कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का करका बक्यौतामा तोकिएको म्यादभित्र रकम बुझाए ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
स्थायी लेखा नम्बर नलिई करयोग्य आय आर्जन गरेका व्यक्तिले अब PAN लिएर तोकिएको अवधिको आय विवरण बुझाएमा विगतका ब्याज र जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निष्क्रिय करदाता वा कारोबार नगर्ने व्यक्तिले विवरण बुझाई दर्ता खारेज वा सक्रिय हुन चाहेमा पुराना विवरणबाट समेत छुट पाउने छन्।
बीमा अभिकर्ता, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, विश्वविद्यालय, कूटनीतिक निकाय तथा गैरबासिन्दा संस्थाका लागि पनि विशेष कर छुट र सरलीकृत विवरण प्रणाली लागू गरिएको छ।
यसैगरी, दर्ता भएका संस्थाले दान–चन्दा तथा उपहारबाट भएको आयमा कर तिर्न बाँकी भए पनि तोकिएको म्यादभित्र विवरण बुझाए ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा विगतमा कर असुल नगरेको वा विवरण नबुझाएको अवस्थामा पनि निश्चित रकम बुझाएपछि ब्याज र जरिवाना छुट हुने प्रावधान राखिएको छ। पनीरमा लाग्ने पुरानो VAT समेत मिनाहा गरिने उल्लेख छ।
अन्तःशुल्कसम्बन्धी बक्यौता, इजाजत नवीकरण, ढुवानी कन्टेनर शुल्क, तथा विभिन्न प्रशासनिक जरिवानामा समेत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
विवादित कर मुद्दा फिर्ता लिई कर तिरेमा वा कर निर्धारण अनुसार रकम बुझाएमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन सकिने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्था कर प्रणालीमा रहेको पुरानो बक्यौता घटाउने र करदातालाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया