काठमाडौं।प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको “नेपालले पनि भारतको केही जग्गा उपयोग गरिरहेको हुन सक्छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति उठेका जिज्ञासाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टोक्ति दिएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ ९सीमा वारपारको जग्गा उपयोग तथा दसगजा अतिक्रमण सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको जनाएको छ।
परराष्ट्रका अनुसार,नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा नदीलाई आधार मानेर स्थायी सीमा अवधारणा अपनाइएकाले कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था देखिएको छ।
मन्त्रालयले सीमा व्यवस्थापन,सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दसगजा क्षेत्रको संरक्षण र सीमा वारपारको उपयोग सम्बन्धी तथ्य संकलनका लागि दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाएको छ। संयुक्त अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ र भारतले उपयोग गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने सम्भावना देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्याहरू ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। साथै, लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रका विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथा अन्य स्थानमा सीमा वारपारको उपयोग र दसगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचका सीमासम्बन्धी विषयहरू आपसी समझदारी, संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दुवै देशको साझा प्रतिबद्धता रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया