काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा १०० दिन पूरा गरेको छ। युवा नेतृत्वको रूपमा उदाएको यो सरकारलाई नेपाली राजनीतिमा नयाँ शैली र सुधारमुखी शासनको प्रयोगका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले कार्यभार सम्हालेसँगै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका प्रयास अघि बढाएको छ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गर्यो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार, राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने परीक्षण, र अवैध अनलाइन बेटिङ प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध जस्ता कदम चालिएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा समयमै सार्वजनिक गरेको, एनजी प्राप्त विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गरिएको तथा नागरिक एपमार्फत निःशुल्क ग्रेडसिट र पुनर्योग आवेदनको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, सरकारी सेवामा दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरिएको छ।
यद्यपि, सरकारका केही महत्त्वाकांक्षी निर्णय विवादमा पनि परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान मानवीय तथा कानुनी बहसको विषय बनेको छ। वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै बस्ती हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन्। सरकारले भने भूमिहीन समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने सरकारी प्रयास पनि कानुनी प्रक्रियामा अड्किएको छ। विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
आर्थिक क्षेत्रमा भने सरकारमाथि अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण सुधार, रोजगारी सिर्जना, राजस्व संकलन तथा बजारमा देखिएको मन्दी न्यूनीकरणमा सरकारको प्रभाव सीमित देखिएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। डिजिटल शासन, फेसलेस सेवा, ई-बिलिङ र शंकास्पद वित्तीय कारोबार पहिचान गर्ने प्रणालीजस्ता योजनाहरू पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक संकेत दिएको देखिए पनि कानुनी जटिलता, आर्थिक चुनौती र कार्यान्वयनको कमजोर पक्षले सरकारको परीक्षालाई अझ कठिन बनाएको छ। आगामी दिनमा सरकारका सुधारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्र नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तन व्यवहारमा देखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया