काठमाडौं । सरकारले निजी कम्पनीबाट महँगो मूल्यमा सफ्टवेयर खरिद गर्ने अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै आफ्नै सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एन्ड अपरेसन सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यस कदमलाई सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारी निकायहरूले हाल सफ्टवेयर खरिदमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आफ्नै प्रणाली विकास र सञ्चालन गर्न सके उक्त खर्च करिब २ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बबरमहलस्थित हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रमा स्थापना गर्न लागेको उक्त सेन्टर आगामी साउनको मध्यतिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति करार सेवामार्फत नियुक्त गरिनेछ भने यसको सञ्चालन ई–गभर्नेन्स बोर्डअन्तर्गत हुनेछ।
सरकारका अनुसार नयाँ केन्द्रले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका लागि आवश्यक सफ्टवेयर स्वदेशमै विकास, सञ्चालन र मर्मत गर्नेछ। यसबाट विदेशी तथा निजी कम्पनीमाथिको निर्भरता घट्नुका साथै सरकारी सूचना प्रणालीको सुरक्षा, एकरूपता र दीर्घकालीन लागत व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो योजना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाइएको प्रमुख डिजिटल सुधार अभियानमध्ये एक हो। सरकारको लक्ष्य एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकलाई छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया