काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रको वर्षौंदेखिको भाडा बक्यौता उठाउने अभियानले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। दुई साताभित्रै ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गरिएको छ।
सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्दै पनि लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने उद्योग तथा कार्यालयबाट तत्काल रकम उठाउन मन्त्री यादवले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई कडा निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यसपछि बक्यौता असुली प्रक्रिया तीव्र बनाइएको हो।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीका अनुसार केही उद्योगहरूले वि.सं. २०४५ सालदेखि नै भाडा तिर्न बाँकी राखेका थिए। हालै ६३५ उद्योग तथा कार्यालयलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी भाडा चुक्ता गर्न आग्रह गरिएपछि अधिकांशले बक्यौता भुक्तानी गरेका छन्।
मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र भाडा नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि लिमिटेडले कारबाही अघि बढाएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा दुई सयभन्दा बढी उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको र त्यसपछि अधिकांशले रकम बुझाएपछि पुनः लाइन जडान गरिएको बताइएको छ।
अहिलेसम्म पनि बक्यौता नतिर्ने ४५ वटा उद्योग तथा कम्पनीहरूको विद्युत सेवा बन्द नै रहेको महाप्रबन्धक ओलीले जानकारी दिएका छन्। बक्यौता पूर्ण रूपमा नतिरेसम्म ती उद्योगहरूको लाइन पुनः जडान नगर्न मन्त्री यादवले स्पष्ट निर्देशन दिएको लिमिटेडले जनाएको छ।लामो समयदेखि ठूलो रकम बक्यौता राख्ने कम्पनीहरूमध्ये कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालिको करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा सोही समूहअन्तर्गतको कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिको करिब एक करोड रुपैयाँ भाडा अझै उठ्न बाँकी रहेको छ। ती कम्पनीहरूको विद्युत सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ।
महाप्रबन्धक ओलीका अनुसार विभिन्न दबाब र अवरोधका बीच पनि मन्त्री यादवको स्पष्ट अडान र कडाइका कारण छोटो अवधिमै ठूलो परिमाणमा बक्यौता असुल गर्न सम्भव भएको हो। यसलाई सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया