काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको दाबी गरिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वासमा वृद्धि तथा लगानी वातावरण निर्माणका प्रयासले आर्थिक गतिविधिमा केही उत्साह थपिएको सरकारको भनाइ छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुराना तथा अव्यावहारिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रको मागअनुसार एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन तथा खारेजीको तयारीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।गत चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र लगानी प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र व्यावसायिक क्षेत्रबाट आएका सिफारिसका आधारमा १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी वर्षहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ बराबर पुर्याउने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको नीति तथा बजेटमा आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने दीर्घकालीन योजना समावेश गरिएको छ।
ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारलाई आर्थिक वृद्धिका मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। सरकारले वार्षिक कम्तीमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार हाल निम्न आय भएको मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाललाई आगामी पाँच वर्षभित्र मध्यम आयस्तरमा पुर्याउने उद्देश्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तारमा जोड दिएको छ। ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणाअन्तर्गत विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ। मेरिटोक्रेसी र दलमुक्त प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणलाई समेत सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटी, सामाजिक लगानी तथा पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीतिलाई मुख्य पाँच प्राथमिकताका रूपमा समेटिएको छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित तनावले रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको आपूर्तिमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्दै सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ।आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त वृद्धिदरलाई सम्बोधन गर्न राजस्व वृद्धि, खर्च व्यवस्थापन तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रयास जारी रहेको सरकारको भनाइ छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसमार्फत देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली, विषय विज्ञ तथा नीति निर्माताबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत निर्णयमा समावेश गरिएको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले परिणाममुखी कार्यशैली अवलम्बन गर्दै डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, प्रशासनिक खर्च कटौती र कानुनी सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयास गरिरहेको छ। आयात र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्यअनुसार कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल गभर्नेन्समा जोड दिइएको छ।
पेन्सन वितरणलाई सहज बनाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत ‘ई-पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसबाट साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनरले घरबाटै सेवा लिन सक्ने र वार्षिक रूपमा करिब १५ करोड रुपैयाँ बैंक कमिसन बचत हुने अनुमान गरिएको छ।सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने पाइलट परियोजना पनि सुरु गरेको छ। कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीमार्फत लागू गरिएको यो व्यवस्थाले बजारमा नगद प्रवाह बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
बजेटले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। व्यक्तिगत आयकरमा छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अधिकतम करदरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालीहरूले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण पठाएका छन्। कुल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार सचिवहरूले ७० लिटर र सहसचिवहरूले ५० लिटर इन्धन सुविधा मात्रै पाउने भएका छन्।
शासकीय सुधारका क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने क्यूआर कोडमा आधारित गुनासो सुनुवाइ प्रणाली र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
पश्चिम एसियाको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ। साथै, भन्सारमा जफत भएका सवारीसाधन सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि जापानी अनुदान सहयोग प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने लगानी बोर्डअन्तर्गतका आयोजनामा देखिएका वातावरणीय समस्या समाधान र नेप्सेको पुनर्संरचनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया