काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार जारी गरिएको उक्त अध्यादेशले अपारदर्शी सम्पत्तिको खोजी र छानबिन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारले पठाएका आठ अध्यादेशमध्ये हालसम्म तीनवटा मात्र जारी भएका छन् भने बाँकी पाँचवटा शीतलनिवासमै प्रक्रियामा रहेका छन् ।
नयाँ संशोधनले विशेषगरी अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति पहिचान गर्ने, त्यसको निगरानी गर्ने र अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउने कानुनी आधार बलियो बनाएको बताइएको छ । यसअघि जटिल कानुनी प्रावधान र निकायबीच समन्वय अभावका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । तर, अब सम्बन्धित निकायहरूलाई सूचनामा सहज पहुँच, वित्तीय विवरण संकलन र आवश्यक कारबाही अघि बढाउन थप अधिकार प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ ।
यस अध्यादेशसँगै सरकारले अपारदर्शी सम्पत्ति तथा अवैध आर्थिक कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
भ्रष्टाचार, कालोधन र गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अब सम्पत्ति छानबिनको दायरा फराकिलो हुने र अपारदर्शी सम्पत्तिको खोजी प्रक्रिया थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
प्रतिक्रिया