काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र कर प्रणालीमा व्यापक सुधार घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र पारदर्शी राजस्व प्रशासन कायम गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
उद्यमी र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले विद्यमान कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाउँदै स्वेच्छिक कर अनुपालनालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै कर विवादहरूलाई शीघ्र समाधान गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसैगरी, लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन विभिन्न देशसँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतालाई विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।
सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न शीर्षकमा छरिएर रहेका शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नवीन नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
भन्सार नाकाहरूमा हुने न्यून विजकीकरणको समस्यालाई समाधान गर्न कडाइ गरिने र मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका सबै प्रकारका कर फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित एवं समयबद्ध बनाइने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया