काठमाडौं । सत्ता सम्हालेको ६० दिनमै बालेन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारात्मक र प्रभावकारी कदम चालिएको दाबी गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सुशासन, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, सहरी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै छोटो अवधिमै उल्लेखनीय कामहरू सम्पन्न गरिएको जनाएको हो।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ। आयोगमार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू, उच्च अधिकारी तथा शंकास्पद आर्थिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच, अनलाइन सट्टेबाजी तथा बेटिङ एप र वेबसाइटमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत भइरहेको अवैध आर्थिक कारोबार रोक्न र युवालाई गलत गतिविधिबाट जोगाउन यस्तो कदम चालिएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित १८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ भने प्रशासनलाई चुस्त बनाउने भन्दै मन्त्रालयहरूको संख्या समेत घटाइएको जनाएको छ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गरिएका विभिन्न नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि सरकारले प्रशासनिक सुधारको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
अपराध अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० लाई थप स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्दै ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
नागरिक सेवामा सहजता ल्याउने उद्देश्यले सरकारले ‘राहदानी घरदैलो सेवा’ सुरु गरेको छ। यसमार्फत सेवाग्राहीले आफ्नै स्थानबाट सहज रूपमा राहदानी सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० वितरणलाई पनि तीव्र बनाइएको सरकारको दाबी छ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदनको अवस्था मोबाइलमार्फत नै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाको कानुनी थालनी गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसले पीडितहरूमा न्यायको आशा बढाएको दाबी गरिएको छ।
सहरी व्यवस्थापन र वातावरणीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा, सडकपेटी तथा नदी किनारामा निर्माण गरिएका अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउने अभियान देशभर सञ्चालन गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यी कदमहरूले छोटो समयमै नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा पुनः स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ।
सरकारमाथि आलोचना पनियद्यपि, सरकारका कतिपय निर्णयलाई लिएर आलोचना पनि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी डोजर अभियानका क्रममा पर्याप्त सूचना र विकल्प नदिई संरचना हटाइएको भन्दै साना व्यापारी, फुटपाथ व्यवसायी तथा घरधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले मानवीय पक्ष बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयलाई विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। कतिपय पदाधिकारी अदालतसम्म पुगेपछि यो विषय थप विवादित बनेको छ।
विपक्षी दल तथा केही विश्लेषकहरूले सरकारका गतिविधि दीर्घकालीन नीतिभन्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा लोकप्रिय बन्न केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ जस्ता कार्यक्रमहरू कानुनी रूपमा कमजोर रहेको तर्कसमेत उठाइएको छ।
सट्टेबाजी एपमाथिको प्रतिबन्ध, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लगायतका विषयमा पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी निर्णय गरिएको भन्दै प्राविधिक क्षेत्रबाट समेत प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया