सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाएर उपभोग नियन्त्रण गर्न कार्कीको प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
आइतबार आयोजित सार्वजनिक स्वास्थ्य करसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले जनस्वास्थ्य सुधार तथा स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले सन् २०३५ सम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० प्रतिशत कर वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै करको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई उपभोग नियन्त्रण गर्नु पनि रहेको स्पष्ट पारिन्।
“हाल भइरहेको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्दैन,” उनले भनिन्, “पर्याप्त कर वृद्धि भए मात्रै सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन र त्यसबाट उत्पन्न रोगको भार कम गर्न सकिन्छ।”
सांसद कार्कीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम, करिब ४१ प्रतिशत मात्र कर लागिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्।
उनले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर मात्र नभई रक्तनलीसम्बन्धी गम्भीर रोग, विशेषगरी बर्जर्स डिजिजजस्ता समस्या बढ्ने बताइन्। यसले नागरिकको उत्पादकत्व घट्नुका साथै अपाङ्गता र राज्यको आर्थिक भारसमेत बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
कर वृद्धिले विशेषगरी युवा र न्यून आय भएका वर्गमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन मद्दत पुग्ने भन्दै उनले यस्तो नीति विपन्न वर्गकै हितमा हुने उल्लेख गरिन्।
सांसद कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा हानिकारक पेय पदार्थबाट उठेको राजस्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा, विशेषगरी स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन्।
“अहिले उठेको राजस्व अन्य क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ,” उनले भनिन्, “यदि यही रकम स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्य बीमाको सुधारमा प्रयोग गरियो भने जनताले पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्नेछन्।”
उनले धुम्रपानबाट निस्कने धुवाँका कारण बालबालिका, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ बाट सिर्जित सामाजिक तथा स्वास्थ्य लागत नियन्त्रण गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
बजेट वक्तव्यको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला आफूले स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाका विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
क्याटेगोरी : राजनीति













प्रतिक्रिया