२० खर्बभन्दा ठूलो बजेट आज सार्वजनिक हुँदै, खर्च कटौतीदेखि डिजिटल अर्थतन्त्रसम्म सरकारको जोड
काठमाडौं । सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को आय–व्यय विवरण ९बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
सरकारले यस वर्षको बजेटलाई आर्थिक अनुशासन, खर्च नियन्त्रण, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार तथा अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ल्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ।
यसपटकको बजेटमा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूको संरचनागत पुनरावलोकन गर्दै खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ। विकास खर्च प्रभावकारी बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने तथा कम उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूलाई पुनः संरचना गर्ने नीति बजेटमार्फत आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य आधार बनाउँदै सूचना प्रविधि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा अनलाइन सेवा विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। डिजिटल कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।
निजामती कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि पनि यसपटकको बजेटको मुख्य आकर्षण बन्न सक्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार सरकार कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब कम्तीमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने तयारीमा छ। बढ्दो महँगी र कर्मचारीहरूको जीवनयापन खर्चलाई मध्यनजर गर्दै तलब समायोजन गर्न लागिएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आयकरको सीमा तथा कर संरचनामा पनि हेरफेर गरिने सम्भावना रहेको छ। मध्यम वर्गलाई केही राहत दिने गरी करको दायरा पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाइएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, विमानस्थल तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने योजना बनाइएको छ।
अर्थविद्हरूले भने उच्च आकारको बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व संकलनको अवस्था र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सरकारले आर्थिक चलायमानता बढाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा रोजगारी सिर्जनालाई समेत बजेटको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
आज प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ भने सर्वसाधारण, कर्मचारी, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले बजेटलाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया