काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा भइरहेको राज्यको लगानीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र आवश्यकतामुखी बनाउन देशव्यापी पूर्वाधार अध्ययन सुरु गरिएको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै अब विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मात्रै लगानी गरिने स्पष्ट पारे।
उनले देशभर रहेका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको अर्बौं लगानी भइरहे पनि अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै स्रोत–साधनको असन्तुलित वितरणले समस्या सिर्जना गरेको बताए।
“कतिपय विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन केन्द्रित छन् भने धेरै विद्यालय अझै आधारभूत पूर्वाधारबाट समेत वञ्चित छन्,” मन्त्री पोखरेलले भने, “अब मन्त्रालयले तथ्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नेछ।”
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले हाल देशभरका विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, शिक्षक दरबन्दी र विद्यार्थी सङ्ख्यालगायत विषयमा विस्तृत ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट’ गरिरहेको छ। सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आगामी दिनमा दीर्घकालीन ‘मास्टर प्लान’ तयार पारिने उनले जानकारी दिए।
उच्च शिक्षातर्फ पनि सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाइएको बताए। उनले विश्वविद्यालयहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गर्दै प्राज्ञिक र व्यावसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे।
“योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने संस्कृतिले उच्च शिक्षामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ,” उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षालाई जीवनोपयोगी र व्यवहारिक बनाउन कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचनाको काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले खेलकुदलाई विद्यालय शिक्षाको अनिवार्य अङ्गका रूपमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए।
फरक क्षमता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने तथा विद्यमान सामुदायिक विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री र समावेशी बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको उनले उल्लेख गरे।
यसैबीच, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने चर्को शुल्कप्रति सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। कानुनविपरीत शुल्क असुली रोक्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कडाइका साथ अनुगमन गरिने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हेल्पलाइन’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेको दाबी गरे।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शिक्षा र खेलकुद क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया