काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने र आम नागरिकको हितभन्दा सीमित वर्गलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसाईंले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने निर्णयको विरोध गर्दै यस्तो कदमले निजी क्षेत्रमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेका संस्था र सेवाग्राही दुवैलाई असर गर्ने बताए। उनले अस्पताल र शैक्षिक संस्थामाथि थप करको भार थोपर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।
आफूले सञ्चालन गरेका संस्थामार्फत केही बिरामीलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रसाईंले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले उल्टै दबाब सिर्जना गरेको दाबी गरे।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरामा गरिएको परिवर्तनप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सर्वसाधारणको उपचार सेवामा पहुँच खुम्चिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। साथै, सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई अपर्याप्त भन्दै जीवनयापनको बढ्दो लागतअनुसार सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने बताए।
प्रसाईंले देशको आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाए। बजेटको आकार र राज्यको आम्दानीबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले व्यावहारिक तथा उत्पादनमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी, सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा गरिएको संरचना हटाउने अभियानप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। भूमिहीन तथा विपन्न नागरिकको आवास समस्या समाधान नगरी बस्ती हटाउने कार्य उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया