काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन )ले विभिन्न कालखण्डमा गठित आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका सबै प्रतिवेदनहरूको एकमुष्ट अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई विगतका आन्दोलन, दमन र छानबिनसँग सम्बन्धित सबै आयोगका प्रतिवेदनहरू सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताए।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ तथा त्यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले कुनै एक घटनामा मात्र केन्द्रित नभई सबै प्रतिवेदनलाई समग्र रूपमा हेर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पारे।
“विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, दमन र त्यससम्बन्धी छानबिनका प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि आवश्यक कामकारबाही कानुनअनुसार अघि बढाइन्छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने।
उनले विगतमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई थन्काएर नराखी तथ्य र सिफारिसका आधारमा निष्पक्ष समीक्षा गरिने तथा आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया