काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।
गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनाबारे आयोगले गरेको अनुसन्धानपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा बोहोरासहित रास्वपाका १५ सांसदमाथि कारबाही तथा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा आरोपित गरेको दाबी गर्दै सांसद बोहोराले आयोगको निष्कर्ष बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले प्रतिवेदनका निष्कर्षप्रति असहमति जनाउँदै यसलाई तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर गरिएको निष्कर्ष भएको आरोप लगाएको छ।
मानव अधिकार आयोगको सिफारिस र त्यसविरुद्ध अदालतमा पुगेको विषयले ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाक्रमलाई फेरि राजनीतिक तथा कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया