काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता तथा संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनले बजेटसम्बन्धी छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूलाई पर्याप्त अध्ययन समय उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै ओलीले बजेटका विस्तृत दस्तावेज अध्ययनका लागि अत्यन्तै कम समय दिइएको बताइन्। १८ वटा मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गरी खर्च कटौती प्रस्तावसमेत तयार गर्न दुई दिनको समय दिनु व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले संसदमा हुने बजेटमाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको टिप्पणी गर्दै गम्भीर बहस र विश्लेषणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै ओलीले मदन भण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुरुङमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन्। वर्षौँदेखि बजेट विनियोजन भइरहे पनि धेरै आयोजनाले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।
“नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने र शिलान्यास गर्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने नीति आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
ओलीले सडक मर्मतसम्भार, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग स्पष्ट कार्ययोजना नरहेको समेत उल्लेख गरिन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कुल बजेटको केवल ०.१८ प्रतिशत मात्र यस क्षेत्रमा छुट्याइनु चिन्ताजनक भएको बताइन्। सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिबारे महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरे पनि स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेटको अभाव रहेको उनको तर्क थियो।
उनले स्वदेशी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै अवसर दिने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय एआई नीति र डेटा सुरक्षा नीति शीघ्र ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।
ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै ओलीले विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार र भारततर्फको ऊर्जा निर्यात रणनीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना नदेखिएको बताइन्। बाह्य बजारको नीतिगत परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद ओलीले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा सुधार नगरे विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चेतावनी दिँदै संसदलाई प्रभावकारी बहसको थलो बनाउन आवश्यक सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया